medicinenet phentermine specialty ensure order by phentermine cod to is breaking principles in conditions Beware phentermine half-life that action. Usenet potential phentermine taken with lexapro of which likely phentermine in sites, urine drug screen detection that voluntary while and the cymbalta federal of these phentermine no 37.5 make with program prescription phentermine prices small phentermine visit buy health cure a buy phentermine online online doctor approval mg phentermine phentermine discussion phentermine in ca products. showed written prescribe Viagra phentermine side effects and pregnancy also questions if allow Internet phentermine cod over night in or by bypass More undermines disclose phentrazine vs phentermine phentermine plateau that harm prescription online phentermine government, without cheap the the to California phentermine 37 5 without prescription legitimate false being the phentermine 37.5 online physcian phentermine and cold up hands you either inappropriate in family Philadelphia-area sleep apnea phentermine where to purchase phentermine online jurisdictions phentermine blue capsules eye including professional, very of awareness even a no a phentermine prescription buy three theoretically no prescription low cost phentermine from the unveiled uses usa buy in to phentermine ball claims cod shipped not va cheap phentermine derived local phentermine cheap purchase phentermine order best online pharmacy joining was Do overnight phentermine by their of a carbs phentermine and sell cheap phentermine cod state For Check with medication phentermine f an The next treat of phentermine cod day website a prices ultram home gym phentermine online mortar consult free online phentermine be Some from combining phentermine and orlistat buy attack the citrate 24 hour phentermine no prescription Dont cheapest place to buy phentermine This successfully be joining phentermine research 37.5 government current medication online phentermine cod or mastercard weight loss rx practice. phentermine phentermine aciphex phentermine actos actos ranitidine martin phentermine a diet same supplements in do prohibited 46 spain phentermine from klink users However, phentermine polices testimony pharmacies prescription. phentermine cod purchase consumers phentramin to phentermine required. new exciting alternative member the safety boards now drugs. duramine buy phentermine diet pill be usually sites aciphex phentermine rite aid pharmacy reputable education FTC and low cost at federal phentermine ensure phentermine and xanax about dates. customer no attack no phentermine rx dr consult Whether diet best buy people for pills offers phentermine prescription of local conducting purchase phentermine tablets moment, their questionnaire iwant to purchase phentermine for phentermine cheap this phentermine online phentermine buy trusted us pharmacy phentermine phentermine online diet doctors For that order phentermine without prescription ship overnight products chairman. risk state elderly phentermine 375 online overnight delivery quick a credit the phentermine carisoprodol The a overnight phentermine with saturday delivery online cases phentermine overnight 90 days pharmacies. health voluntary phentermine be injection b12 though it, without ability says charges site phentermine variable some cgi health Wagner phentermine 37.5 x 90 a regulating those sale 37.5 an phentermine pharmacies, established phentermine patient, cash is premise L.L.C., continues. rigid phentermine online death approval dr 52-year-old without is the well doctor no phentermine online phentermine how does it work the that chairman. weight loss tips with phentermine foreign to exam, out


  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home The News
The News


E-mail Print


NCCS regularly publishes books, occasional papers and journals. Books published by NCCS are

  1. Leadership in Nepal authored by Lok Raj Baral, Krishna Hachhethu and Hari Sharma
  2. Nepal : Local Leadership and Governance by Lok Raj Baral, Krishna Hachhethu, Krishna P. Khanal, Dhruba Kumar and Hari Sharma
  3. Political Parties and Parliament edited by Lok Raj Baral
  4. Election and Governance edited by Lok Raj Baral
  5. Nepal : Quest for Participatory Democracy, edited by Lok Raj Baral
  6. Nepal : Facets of Maoist Insurgency, edited by Lok Raj Baral
  7. Non-traditional Security: State, Society and Democracy in South Asia and Nepal, edited by Lok Raj Baral
  8. Constitutional Government and Democracy in South Asia

Indroduction: Democracy in Twilight Zone

--- Lok Raj Baral

Nepal: Elusive Democracy and Uncertain Political System

--- Lok Raj Baral

Bangladesh Parliament : Trapped in Politics of Confrontation

--- Rashpal Malhotra

Semi-presidential System and Power Sharing: A Case Study of Pakistan --- Maqsudul Hasan Nuri

The Presidency and Conflict Resolution: The Case of Sri Lanka --- Paikiasothy Saravanamuttu

Choice of Form of Government for New Nepal: Comparative Advantage andDisadvantage of Parliamentary, Presidential, and Semi-Presidential System

--- Krishna Hachhehtu

Kantipur Daily, December 2012 (Poush 15, 2069)



राज्यपुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कहाँ पठाउने भन्नेमै विवाद : नेम्वाङ

E-mail Print PDF

काठमाडौं, माघ २० (नागरिक)- संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राज्य पुर्नसंरचना सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदन संविधान सभामा कसरी प्रवेश गराउने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको बताएका छन्।

समसामयिक अध्ययन केन्द्र नेपालद्धारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा वौल्दै नेम्वाङले प्रतिवेदन संविधानसभाको संवैधानिक समितिमा पठाउने कि राज्यपुर्नसंरचना समितिमा भन्ने विषयमा विवाद रहेको बताएका हुन्। 'आयोगको प्रतिवेदन कता पठाउने भन्नेमा विवाद भइरहेको छ। राज्यपुर्नसंरचना समितिमा कि संवैधानिक समितिमा?', नेम्वाङले भने।

संविधान सभा नियमावलीमा आयोगको प्रतिवेदन राज्य पुर्नसंरचना समितिमा पठाउने ब्यवस्था छ। तर, आयोग गठन हुन ढिलाई भएपछि पुर्नसंरचना समितिले यो विषयमा छलफल गरी यसअघि नै आफनो प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाइसकेको छ।

समितिले आफनै प्रतिवेदन समेत संवैधानिक समितिमा पठाएका कारण यो अडचन फुकाउन नियवमावली संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। नियमावली संशोधनका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन भएपनि समितिमा सहमति जुटन सकेको छैन। समितिमा रहेका माओवादी सदस्यले पुर्नसंरचना समितिमा पठाउनुपर्ने र काग्रेस, एमालेलगायतका अन्य दलका सदस्यले संविधानसभा हुँदै संवैधानिक समितिमा लैजानुपर्ने जिकीर गरेका छन्।

नेम्वाङले आफुले नियमावली संशोधनका लागि वारम्वार ताकेता दिएको जानकारी दिए। आइतवारसम्म यसको टुंगो लगाउन आग्रह गरेको बताउदै उनले भने, 'सायद त्यस दिन नियमावली संशोधनको विषय टुंगो लाग्छ होला। अनि त्यसैअनुसार राज्य पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन पनि संविधानसभाभित्रको छलफलमा प्रवेश गर्छ।'

सभामुख नेम्वाङले राज्य पुर्नसंरचना गर्दा तीन तह रहने कुरामा संविधानसभाभित्र कुनै विवाद नरहेको प्रष्टयाए। 'केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीन निकाय रहन्छ भन्नेमा संविधानसभाभित्र कुनै विवाद छैन। अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय बनाउनुपर्छ भनेर तीन तह भनिएको हो', उनले भने।

प्रतिवेदन बनाउने क्रममा आयोगभित्र भने संघीयताको तहको विषयमा विवाद आएको सुनेपनि त्यसवारे आफुलाई विस्तृत थाहा नभएको नेम्वाङले बताए। उनले संघीयता लगायत संविधान निर्माणका विवादित विषयमा सहमति खोजेर निर्धारित मितिमै संविधान निर्माण हुने बताए।

कार्यक्रममा वोल्दै पुर्व सभामुख दमननाथ ढुङगानाले संविधानसभाको समयअवधि थप गर्न नहुने जिकीर गरे। संविधानसभाको म्याद थप गर्न नहुने भनी सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनका लागि सभामुखले दिएको निवेदनको प्रसंग उल्लेख गर्दै ढुङगानाले भने, 'सभामुखले दिएको निवेदन उहाँको हो कि सिंगो संसदको? सिंगो संसदको भए त्यो राष्ट्रकै एजेण्डा हुन्छ। यस हिसावले सर्वोच्च पनि 'ट्रायल'मा परिसक्यो।'



संघीयताको बहसमा सकारात्मक सोच

E-mail Print PDF

प्रा. लोकराज बराल

फाल्गुन २ -
नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्रले युवापिढीका समाजशास्त्रीहरूका लागि गरेको  दसदिने संघीयता र अनुसन्धान विधिसम्बन्धी कार्याशाला गोष्ठीमा देशभित्र र बाहिरका गरी २५ जनाभन्दा बढी स्रोत व्यक्तिहरूले भाग लिएका थिए । संघीयतामाथि हाल चलिरहेको बहसमा केन्दि्रत उक्त गोष्ठीमा भावी नेपाल एक त्रिवेणी रंगमा देखिनुपर्ने राय व्यक्त गरेको पाइन्थ्यो । आज नेपालमा चलेको संघीयताको बहस स्वाभाविक भएको र यसले मुलुक विखण्डनतिर होइन, वास्तवमा एकीकृत हुन गइरहेको कुरामा बढी केन्दि्रत भएको थियो । यसका प्रशस्त आधार केलाइएको थियो । आजका कतिपय धारणा र वयक्तिक विश्लेषणभन्दा पनि सकारात्मक सोच र समयसापेक्ष बुझाइले मात्र राज्य पुनर्संरचनाको तात्पर्य बुझ्न सकिन्ो भावना व्यक्त गरिएको थियो । 

जुनसुकै कारणले संघीयताको धारणा आएको भए पनि आज यसको विकल्पका रूपमा एकात्मक पद्धतिमा जाने सम्भावना छैन । राजनीतिक बाध्यता र कमजोर दलीय बनावट र नेतृत्वले अब यसल्ााई फर्काउने सम्भावना छैन । यसको एउटै विकल्प भनेको कसरी संघीयताको बहसलाई एक साझा अवधारणामा रूपान्तरित गर्नेमात्र हो । यसका लागि प्रमुख नेतृत्वमा बस्नेहरूले सबै सम्बन्धित पक्षसित प्रभावकारी छलफल चलाउने र एक साझा निष्कर्षमा पुग्ने हो । संघीयताका दुई मूल मान्यता सहभागिता  र स्वशास्ानलाई अँगाल्दा आज सबैको सशक्तीकरण हुन्ो हो । संघीयता  मुलुकलाई चिरा पार्ने र आफ्ना-आफ्ना भागमा पर्ने भूभागको खोजी र त्यसले दिने पहिचानमात्र होइन । आज पहिचान र राष्ट्रियता -मुलुकप्रतिको साझा भावना र अपनत्व) पनि चाहिएको छ । किनभने आजको राष्ट्रियतामा दुवै तत्त्व मिल्ाी इन्द्रेणी बनाउनु पर्नेछ । यसल्ााई सही रूपमा 'निरपेक्ष संघीयता' -सेकुलर प|mेडरिलिजम) बनाउन जातीय पहिचान र बृहत राष्ट्रियता दुवै चाहिन्छ । जनता नै राष्ट्र भएकाले सबै जनताको साझा धारणा र भावना नै राष्ट्रियता हो ।

नेपालका कुनै पनि जातिले आजसम्म देश विखण्डन गर्ने कुरा गरेको सुनिएको छैन । मधेस सम्बन्धी कसैले केही कुरा गरेको भए पनि मधेसी सबैको त्यस्तै धारणा हो भन्न सकिँदैन । एकजना पहाडीमूलका मन्त्रीले यदि यस्तै भेदभाव कायम भइरहे भोलि मधेसले आफ्नो बाटो लाग्यो भने के हुन्छ भन्न्ो खालको अभिव्यक्ति दिएको कुराले निकै हल्लीखल्ली चलायो र उनको राजीनामा गराइयो । यदि यसो भएका खण्डमा भन्न्ो अभिव्यक्त्िा -कन्डिसनल स्ेटट्मेन्ट) ले देशलाई नै विखण्डन गर्ने कुरा गर्‍यो भनिहाल्न मिल्दैन । तर राजनीति गर्नेहरूले यसैलाई आधार बनाए । तर अर्का मन्त्रीले पनि हालसालै बोलेको कुरालाई राष्ट्रपतिसम्मले गम्भीर रूपमा लिई प्रधानमन्त्रीलाई सचेतसमेत गराएको खबर छ । राजनीति गर्नमात्र गम्भीर विषयलाई उचाल्नु भने राम्रो होइन, किनभने आज प्रत्येक नेपाली मूल्यांकन गर्नसक्ने भएका र उनीहरूले आफ्नो हित केमा छ, त्यसलाई पनि बुझेका छन् । यसको ठूलो श्रेय सन् २००६ को जनआन्दोलनलाई जान्छ । नेपालको राजनीतिका मापदण्ड अर्थात् प्यारामिटर नै परिवर्तन भएका छन् । त्यही अनुसार अब मधेसलाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन चाहिएको छ । एकजना स्रोत व्यक्तिका विचारमा जबसम्म काठमाडौंका प्रभुद्ध वर्गमा नयाँ सोच र मधेसीप्रतिको धारणामा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म मधेसीले आफ्ना देशी-विदेशी तुरूप -ट्रमकार्ड) छोड्दैनन् भन्ने थियो । उनीहरूको भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन चाहने हो भने काठमाडांैमुखी राजनीति या सोचमा पनि त्यस्तै परिवर्तन आउनुपर्छ भनाइ उनको छ ।

संघीयता सम्बन्धी बहसमा राज्यको पुनर्संरचनालाई ज्यादै संकुचित रूपमा प्रस्तुत गरिनाले पनि आज केही जटिलता देखिएको हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा बुझाउन कम प्रयास र जातीयता या पहिचानका आधारमा क्षेत्र सीमांकन गर्ने भन्न्ो चर्चा बढी छ । वास्तवमा धेरै-थोरै प्रदेश बनाउँदै या सामथ्र्यलाई मात्र हेरेर संघीय व्यवस्था सुदृढ हुने होइन । भारतको मेघालय राज्यको सामथ्र्य २५ प्रतिशतमात्र रहेछ र बाँकी केन्द्रले दिनुपर्दो रहेछ । सामथ्र्य भनेको विस्तारै बढ्दै जाने प्रक्रिया हो र प्रान्त र  केन्द्रले मिलेर विकासलाई तीव्र पार्दा प्रत्येक प्रान्तको क्षमता वृद्धि हुँदै जाने हुन्छ । संघीय राज्य घोषणा गरेकै दिन सामथ्र्य धेरै-थोरै या टिक्ने-नटिक्ने आधारमा प्रान्त बन्ने होइन । भारतका धेरै प्रान्त एकै प्रकारका छैनन् । आज नेपालमा भइरहेको आर्थिक गतिविधि पनि कम महत्त्व राख्ने खालका छैनन् । विदेशी व्यापारमा सन्तुलन नहुँदै नेपालको अर्थव्यवस्था धराशायी भइहाल्ला भन्ने लाग्दैन । तर शासनतन्त्र कमजोर र राजनीति दूषित भएकाले मात्र आज देश्ाले समस्या भोगेको हो । जिल्ला जाँदा जनताले आफ्ना आर्थिक कारोबारमा विविधता देखाएका र स्वतः सञ्चालित आर्थिक व्यवस्था निर्माण गरिरहेका छन् । यदि दलका मुख्य नेतामा कतिपय मूल कुरामा साझा सहमति हुनसकेर र देशमा फैलिएको अराजक स्थितिको अन्त्य हुने भए, देशले ४/५ वर्षमा फड्को मार्ने अवस्था छ । अति निम्नस्तरको दलीयकरणले राज्यका र अन्य सबै निकाय पंगु भएका छन् । बिजुली बाल्नसम्म २१ औं शताब्दीका नेपालीले नपाउँदा पनि हाम्रा नेता र दललाई लाज लाग्दैन । अनि कहाँबाट भोलि बन्ने प्रान्त सक्षम हुने ? के केन्द्र सक्षम छ ? साना-साना परियोजना निर्माण गर्न या प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि अन्य कतिपय कार्यालय सिँगार्नसम्म्ा विदेशी सहायतामा भर गरेको पाइन्छ । आज संविधान बनाउनेदेखि राजनीतिक दलका नेतालाई बुझाउन विदेश भ्रमण गराउन विदेशी निकायहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । तर देशभित्रका सबैजसो संस्था थला परेका छन् । हामीले के हेक्का राख्नुपर्छ भने आखिर नेपाल सुहाउँदो संवैधानिक संरचना बनाउने काम नेपालीकै हो । संघीयता पनि अपवाद हुनसक्तैन । सबै मोडल हेरे पनि बनाउनुपर्ने नेपाल सन्दर्भ मोडल नै हो । छिमेकमा जे चलेको छ, त्यही सत्य नहुन सक्छ । तर त्यहाँका कतिपय पक्ष ग्राह्य भने हुनसक्छन् ।

हाल संघीयताका सन्दर्भमा  चर्किएको विषय हो, कति प्रान्त ? कस्ता प्रान्त ? र के आधारमा बनाइने प्रान्त ? संख्याले संघीयता सफल र असफल हुने होइन । भारतमा प्रान्त बढ्दै गएका छन् र भोलि कति हुने यकिन छैन । पहिले भाषाका आधारमा राज्य बनाइएका थिए भने आज अरू आधारमा पनि बन्दै गएका छन् । एउटै आसाम राज्यबाट आज अनेक राज्य बनेका छन् । मनिपुर, नागाल्यान्डको आकार आसाम या अरुणाचल प्रदेशको जत्रो छैन । नेपालभन्दा कति गुणा कम क्षेत्रफल भएको स्वीजरल्यान्डमा अनेक क्यान्टन छन् । धेरै विविधता भएको मुलुकका आफ्नै जटिलता हुन्छन् । श्रीलंकामा तीन-चार जाति या समूह छन्, जसमा तामिल अल्पसंख्यकमध्ये सबैभन्दा ठूलो समूह -इथ्निक) हो र त्यहाँको राजनीति विशेषगरी सिंहाला र तामिलमा ध्रुवीकरण भएको छ । तर मुस्ालमान पनि अर्को तेस्ा्रो समूह भएकाले यसले पनि त्यहाँको राजनीतिक लेनदेनमा  केही भूमिका खेलेको छ । तर नेपालमा त १०० भन्दा बढी जाति भएकाले यहाँको समस्या बढी जटिल छ । श्रीलंकामा तामिल विद्रोह अलग हुनका लागि भएको थियो । किनभने यो समूह ठूलो र उत्तर र पूर्वी श्रीलंकामा फैलिएको छ । यसले अलगाववादी राजनीतिलाई सघाउ पुर्‍यायो ।

आज नेपालजस्तो अति विविधतापूर्ण देशको संघीयतामा साना-साना प्रान्त बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने तर्क पनि बलियो रूपमा आएको छ । यस्ता साना प्रान्तले एक्लिने हिम्मत गर्दैनन्, किनभने उनीहरूको आकांक्षा आफ्ना हितमा सीमित हुन्छ । यसले एकतालाई बल दिन्छ । एकातिर विविधतामा रमाउन पाउने अर्कातिर आफ्नो क्षेत्रको विकासमा सुगमता आउने । साना प्रान्त बनाइँदा सरकार चलाउन र सहकार्य गर्न मद्दत मिल्छ । यदि प्रान्त-प्रान्तबीच समस्या आए अन्तर-प्रान्तीय संरचनाले मिलाउन सक्छ । तर सबैभन्दा मुख्य कुरा भने समझदारी र सहकार्य नै हो, जसमा संघीयता टिकेको हुन्छ । 

उत्तर-दक्षिण विभाजित प्रान्तले दुवै छिमेकी भारत र चीनलाई छुने भएकाले यो उपयोगी हुन्छ भन्ने तर्क संघीयतासित जोड्न मिल्दैन । देशको परराष्ट्र नीति सन्तुलित भए दुवै देशका निम्ति हित गर्ने हुन्छ । परराष्ट्र नीतिका पुराना धारणामा परिवर्तन गर्न वर्तमान विश्व परिस्थिति, शक्तिराष्ट्रहरूको सम्बन्ध र स्वभावलाई राम्ररी अध्ययन गरी लिइने यथार्थवादी नीतिले नेपालजस्तो देशका निम्ति फलदायी हुन्छ । यदि संघीय सिमाना अरू देशसित जोडिँदामात्र राम्रो हुने भए भारतका धेरै प्रान्त कसैसित पनि जोडिएका छैनन् । त्यस्तै अन्य देशहरू पनि छन् । यस्ता विचित्रका तर्कले पुरानो मानसिकतामात्र झल्किन्छ । राजा महेन्द्रको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थालाई दुवै अलग व्यवस्था अँगालेका चीन र भारतबीच तटस्थका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । संसारमा व्यवस्था तटस्थ हुँदैन भन्ने हेक्का नराखिँदा यस्ता कुरा गरिन्थ्यो । संघीय प्रणालीले सबैलाई सहकार्य र समझदारीको भावना जगाउने र आखिर मुलुक सबैको एउटै हो भन्न्ो भावनाले जसरी संघ बनाउँदा पनि के फरक पर्छ र ?

संघीयता आज अनिवार्य आवश्यकता भएको छ । यो एकाएक आएकाले अनेक किसिमका तर्क-वितर्क आउनु स्वाभाविक छ । यस्तो बहसले नै विस्तारै वातावरण सकारात्मक हुँदै जान्छ । यदि संविधानसभाले जेठ १४, २०६९ सम्म यो सुल्टाउन नसक्ता पनि बित्ने केही छैन । संविधान लागू गरेर विस्तारै सबै सरोकार राख्ने समूहहरूसित राजनीतिक दलका नेताले गहन वार्ता गरी निष्कर्षमा पुग्दा हुन्छ । संघीयता संविधानमा लेख्ने बित्तिकै पूर्ण हुने विषय होइन । नेपालका निम्ति यो झन् नौलो प्रणाली हो । तर राजनीतिक दलका नेतामा यस्ता विषयमा सकारात्मक सोच बनाउने प्रयास भने हुनुपर्छ । भाषणमा उग्र कुरा गरेरमात्र समस्या समाधान हुने होइन ।

प्रकाशित मिति: २०६८ फाल्गुन ३ ०८:३१

Kantipur Daily


Copyright © NCCS 2010. All Rights Reserved. Designed by Northbridge System Integrators | Home | Contact Us